Goto Back  (मागील पानावर)

दैनिक बातम्या व विश्लेषण

राष्ट्रीय

१.ओडिशाला विशेष राज्याचा दर्जा द्या – बिजद

-बिजू जनता दलाने (बिजद) सिमान्ध्राला मिळाला तसा विशेष दर्जा ओदिशालाही मिळावा म्हणून आज आंदोलन केले.
-केंद्राने रघुराम राजन समितीच्या अहवालावरून ओडिशाला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यास नकार दिला होता.मात्र नुकतेच सिमान्ध्रावासियांना दिलासा म्हणून केंद्राने सिमान्ध्रास विशेष राज्याचा दर्जा दिला.

२.इटलीच्या नौसैनिकांविरोधात चाचेगिरी प्रतिबंधक कायद्यानुसार खटला चालवला जाणार नाही

-कारण – या कायद्यात आरोपीला जास्तीत जास्त मृत्यूदंडापर्यंत शिक्षा करण्याची तरतूद होती आणि भारताने इटलीला वचन दिलेय कि या नौसैनिकाना मृत्युदंड दिला जाणार नाही.

३. संजय दत्तला वारंवार parol का? –केंद्राचा राज्य शासनाला जाब

-पहिल्यांदा कारागृह प्रशासनाकडून आणि नंतर विभागीय आयुक्तांकडून संजयला पुन्हा पुन्हा parol का दिला जातोय?

राष्ट्रीय

1.इच्छामरण याचिका घटनापीठाकडे

-भारतीय कायद्यानुसार इच्छामरण म्हणजे आत्महत्या होय. आत्महत्या करणे हा गुन्हा मानला जातो. म्हणून शासन इच्छामरणास रीतसर परवानगी देऊ शकत नाही.
-बरेचसे कोमामध्ये गेलेले रुग्ण त्यांच्या इच्छेविरुद्ध वैद्यकीय कृत्रिम यंत्रणेवर जीवन जगत असतात. त्यांना वेदनेतून मुक्त करण्याचा एकमेव मार्ग इच्छामरण हाच होय.
-SC च्या खंडपीठात वरील आशयाची याचिका ‘कॉमन कॉज’ या NGO ने दाखल केली होती.
-मात्र या याचीकेवर सखोल विचार करण्यासाठी खंडपीठाने हि याचिका ५ सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग केलीय.

चित्रपटगृहे व आकाशवाणी करणार माहिती अधिकाराबाबत जनजागृती

-देशातील १०५ आकाशवाणी केंद्रे व उत्तरेकडील हिंदी भाषिक राज्यातील चित्रपटगृहे यांद्वारे माहिती अधिकाराबाबत जनजागृती केली जाणार आहे.
-आकाशवाणी = छोटे कार्यक्रम
चित्रपटगृहे = लघुपट
-कार्मिक व प्रशिक्षण विभागावर माहिती अधिकाराच्या अंमलबजावनीची जबाबदारी आहे.

निधन- चित्रकार प्रोकाश करमाकर

- आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे चित्रकार
- -पिकासोचा प्रभाव होता.
- १९६८ – ललित कला अकादमीचा पुरस्कार प्राप्त

गोव्यात दुसऱ्या दिवशीही taxi संप सुरूच

-संपाचे कारण – ‘ओलो क्याब’ या खाजगी कंपनीस ट्याक्सी सेवा पुरवण्याचा परवाना देण्यात आल्याच्या विरोधात

चर्चित व्यक्ती

सुब्रतो रॉय –

सहारा समूहाचे अध्यक्ष
-लोकांकडून अवैधरीत्या २२००० कोटी रु गोळा केले. मात्र SC च्या आदेशानंतरही परत केले नाहीत. म्हणून SC त हजर राहण्याच्रे आदेश.

रामविलास पासवान

– लोकजनशक्ती पक्ष या बिहार मधील पक्षाचे प्रमुख
-केंद्रीय पोलादमंत्री असताना बोकारो स्टील प्लांटमध्ये नोकरभरती झाली होती. त्यात अनियमिततेचे आरोप झालेत. CBI आता पसवानांची चौकशी करण्याची शक्यता आहे.

अंतरराष्ट्रीय

इजिप्त सरकारचाने दिला निवडणुकीपूर्वी राजीनामा

-जुलै २०१३ मध्ये लष्कराने महम्मद मोर्सी यांना अध्यक्षपदावरून हटवले. त्यानंतर हाझेम अल बेबालावी पंतप्रधान बनले तर लष्करप्रमुख अब्देल फताह अल सीसी हे संरक्षणमंत्री बनले.
-पुढील महिन्यात निवडणुका होणार आहेत आणि सीसी निवडून येण्याची दाट शक्यता आहे.
-या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिलाय.

अमेरिका – व्हिएतनाम अणुकरार अंतिम टप्प्यात

-व्हिएतनाममध्ये विजटंचाई आहे. त्यासाठी अणुउर्जा आवश्यक आहे. म्हणून हा करार महत्वाचा आहे.
-युरेनियमचा वापर अन्वस्रांसाठी करणार नाही, असे आश्वासन व्हिएतनामने दिलेय.
-ऑक्टोबर २०१४ मध्ये ‘पूर्व आशिया शिखर परिषद’ ब्रुनेई येथे होणार आहे. तेथे या अणुकरारावर सह्या होतील.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

अंतरिम अर्थसंकल्प सादर

वित्तमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला.
वैशिष्ट्ये-
-अर्थसंकल्पाचे आकारमान – २ लाख कोटी
- वार्षिक योजना – ५१ हजार कोटी
-विकासकामावरील खर्चात सलग पाचव्या वर्षी कपात (२०%) = विकासकामांवर कमी पैसा खर्च होणार.
-कर्ज = ३ लाख कोटी
दरडोई कर्ज = २७ हजार
(एकूण उत्पन्नाच्या २५% पर्यंत कर्ज काढता येते.)
-तुटीचा अर्थसंकल्प =५४१७ कोटी

(शासनाचे उत्पन्न कमी व खर्च मात्र जास्त असल्याने तुट निर्माण होते.)
-असा होईल खर्च पैसा (आकडे कोटीत)
-औद्योगिक प्रोत्साहन =२५००
-रस्ते विकास =२८३६
-सिंचन = ८०००
-मिहान प्रकल्प भूसंपादन व पुनर्वसन = २५०
-विमानतळ विकास = १६५
-अपूर्ण विहिरी = २५०
-जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण अभियान = १५००
-राजीव गांधी जीवनदायी योजना = ६७५
-सुवर्णजयंती नागरोत्थान अभियान = ४५०
गृहनिर्माण साठीच्या योजना –
-इंदिरा आवास योजना -१.८ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट
-रमाई आवास योजना- ३३३ कोटी (अनुसूचित जाती व नवबौद्धांसाठी घरे बांधणे)
झोपडपट्टी विकास व एकात्मिक गृहनिर्माण योजना -६७५ कोटी
अल्पसंख्याक साठीच्या योजना
- डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना – मदरश्यातील विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण देणे.
- -अल्पसंख्यांक जास्त असणाऱ्या ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी – १३१ कोटी
- -आदिवासी कल्याण योजनांसाठी -४८०० कोटी
तीर्थक्षेत्र व पर्यटन विकास-
पद्मदुर्ग, तळा येथील बौद्ध लेणी, म्हैसमाळ, वेरूळ, सुलीभंजन, रामटेक इ

अन्न व औषध प्रशासनाचे परवाने घेण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर

-‘अन्न सुरक्षा व मानके कायदा’ ऑगस्ट २०११ ला अस्तित्वात आला.
- त्यानुसार वार्षिक १२ लाखांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या अन्न व्यावसायिकांना व पुरवठादारांना FDA (FOOD AND DRUG AUTHORITY – अन्न व औषध प्रशासन) कडून परवाना घ्यावा लागतो, तर इतरांना नोंदणी करावी लागते.
-उद्देश- नागरिकांना आरोग्यास सुरक्षित व भेसळविरहीत अन्न मिळावे.*
- शेतकरी व मच्छिमारांना यातून सुट दिलेली आहे.
-सर्वाधिक २५% नोंदण्या व परवाने महाराष्ट्रातून घेण्यात आले आहेत. (पुणे विभाग आघाडीवर - २८%)

आर्थिक

बिमल जालान समितीचा अहवाल RBI ला सादर

-@घटनाक्रम-
-फेब्रुवारी २०१३ –RBI ने नवीन बँक परवाने वितरीत करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली.
-जुलै २०१३ – २५ जणांनी बँक परवान्यांसाठी अर्ज केले.(व्हिडीओकॉन व टाटा समूहाची माघार)
-सप्टें. २०१३ – बिमल जालान समितीची स्थापना
काम – प्राप्त २५ अर्जांची छाननी करून शिफारशी करणे.
-फेब्रु. २०१४ –समितीने RBI ला अहवाल सादर केला.
-आता RBI अंतिम निर्णय घेणार आहे.
@बिमल जालान समितीची रचना-
अध्यक्ष- बिमल जालान – RBI चे माजी गव्हर्नर
सदस्य- उषा थोरात –RBI च्या माजी डेप्युटी गव्हर्नर
C B भावे – SEBI चे माजी अध्यक्ष
नचिकेत मोर – RBI च्या संचालक मंडळातील सदस्य
@यापूर्वी ने २००४ साली २ खाजगी बँकांना परवाने दिले होते - *कोटक महिंद्रा बँक *येस बँक
@सध्या भारतात किती बँका आहेत?
सार्वजनिक=२७ खासगी=२२ ग्रामीण क्षेत्रीय बँका=५६

इतर घडामोडी व विश्लेषण याच पानावर काही तासांत देत आहोत. कृपया प्रतीक्षा करा.