CURRENT AFFAIRS



MPSC



प्रश्नपत्रिका



UPSC



शिक्षक DTEd



BANKING



SSC
Staff Selection Commission




FREE TEXTBOOKS
मोफत पाठ्यपुस्तके



जाहिराती ... JOBS



Call us @ मोब. नं. @

9767137946





चालू घडामोडी





  • मासिके (pdf) : 'अनुश्री'ची सर्व महिन्यांची pdf स्वरूपातील मासिके उपलब्ध झाली आहेत..... क्लिक करा



  • मासिके (pdf) ..... क्लिक करा



  • MPSC Current Affairs - March 2015
    भूसंपादन विधेयक ९ दुरुस्त्यांसह लोकसभेत पास
  • प्रकाशित – मार्च २०१५ .......

    MPSC current affairs चालू घडामोडी chalu ghadamodi

  • mpsc-current-affairs-chalu-ghadamodi-sti-psi-MARCH-2015-WEEK-2

    चालू घडामोडी MPSC current affairs chalu ghadamodi

  • भूसंपादन विधेयक ९ दुरुस्त्यांसह लोकसभेत पास झाले आहे.
  • विधेयकाचे- नाव – भू संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापन (दुरुस्ती) विधेयक, २०१५

  • हे विधेयक पास झाल्याने आता त्यासंदर्भात काढलेला अध्यादेश रद्द झाला आहे.

  • विधेयकातील महत्वपूर्ण बाबी :- -
  • जमीन वापरासंबंधी या विधेयकात ५ विशेष प्रकार केले आहेत-
    ग्रामीण पायाभूत सुविधा, परवडणारी घरे, संरक्षण, औद्यागिक पट्टे (Industrial Corridor), आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्वावरील पायाभूत सुविधा प्रकल्प ज्यात जमिनीची मालकी सरकारची असेल.

  • या ५ प्रकारातील प्रकल्पांना खालील नियम आणि अटी लागू नसतील –
  • खाजगी प्रकल्पांना ८०% जमीनमालकांची (शेतकऱ्यांची) परवानगी आवश्यक
  • सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्वावरील प्रकल्पांना ७०% जमीनमालकांची (शेतकऱ्यांची) परवानगी आवश्यक
  • ओलिताखालील (बागायती) जमिनी जेथे वर्षभरात २ पेक्षा जास्त पिके घेतली जातात, अशी जमीन प्रकल्पात जात असेल तर तेथे ‘सामाजिक परिणाम मुल्यांकन (SIA)’ करणे आवश्यक
  • संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापन केंद्र सरकारच्या १३ कायद्यांना अनुरूप हवे.

  • ९ दुरुस्त्या :- -
  • जमीन गेलेल्या शेत-मजुराच्या घरातील किमान एका व्यक्तिला रोजगार दिला जाईल.
  • प्रकल्पाला कमीत कमी आवश्यक आहे, तेवढीच जमीन संपादन करता येईल.
  • जमीन संपादणूक करण्यापूर्वी शासकीय संस्थेकडून सर्व्हे करावा लागेल.
  • हायवे आणि रेल्वे लाईनच्या दोन्ही बाजूस १ किमी पर्यंत औद्योगिक पट्ट्यासाठी जमीन संपादन करता येणार नाही.
  • सामाजिक पायाभूत सुविधांना वरील ५ प्रकारांतून वगळले.
  • खाजगी हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्था यांना सार्वजनिक संस्था मानता येणार नाही. (जमीन संपादणूक कायद्याचा लाभ त्यांना मिळणार नाही.)
  • या बाबतीतील खटले जिल्हा स्तरावरील ‘भू संपादणूक, पुनर्वसन प्राधिकरणात’ मांडले जातील.
  • हा कायदा मोडणाऱ्यावर गुन्हेगारी दंडविधान संहिता (CrPC) नुसार कारवाई केली जाईल.

    chalu ghadamodi MPSC current affairs चालू घडामोडी

  • Did you find this useful for : Give rating , this will help you and all others
  • © सर्व हक्क www.Anushri.org च्या अधीन. या वेबसाईटवरील कोणताही भाग प्रकाशकांच्या लेखी परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारे पुनर्मुद्रित किंवा पुनर्प्रकाशित करता येणार नाही. तसेच याचा व्यावसायिक स्तरावर वापर करता येणार नाही. कोणत्याही सोशल नेट्वर्किंग साईटवर यावरील माहिती वापरता येणार नाही. उदा. Whats app, Facebook, twitter etc. वरीलपैकी कोणताही गैरप्रकार आढळल्यास ‘कॉपीराईट & पायरसी’ कायद्यांतर्गत फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.
  • The work of www.Anushri.org is under the CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-NON-COMMERCIAL-SHAREALIKE 4.0 LICENCE. And also under the ‘COPYRIGHTS ACT’. Permissions beyond the scope of this licence may be available at ANUSHRI.ORG You cannot reproduce the work of Anushri.org by ANY MEANS without written permission of Shri. Bharat Kale. Doing so will be taken as the infringement of COPYRIGHT & PIRACY ACT and the proper legal action will be taken.

  • Comments ( अभिप्राय ) 1 Comments

    preeti badode     2015-06-14
        you are doing excellent job sir. please, you have to provide this current affair updates month wise also.


    Add Your Comment :
    • Name :
    • Email :

    • Add Comment :







  • Tags
  • CSAT MPSC राज्यसेवा MPSC RAJYASEVA MPSC PSI STI ASST ASSISTANT प्रश्नमंजुषा prashnamanjusha Quiz for MPSC Current Affairs Notes : FEBRUARY 2015 Current Affairs Notes : MARCH 2015